गुजरात में आज से सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण

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गुजरात में सोमवार से सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार ने केंद्र द्वारा घोषित 10% आरक्षण की योजना का आधार बनाया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को इसकी घोषणा की। इस व्यवस्था का फायदा अब तक आरक्षण व्यवस्था से वंचित गुजरात के सामान्य वर्ग के लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को मिलेगा, जो कुल आबादी का करीब 28% हैं।अब केंद्र सरकार द्वारा पारित सवर्ण आरक्षण को लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि ये 10% आरक्षण एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए पहले से लागू 49% आरक्षण से अलग है। इसलिए मौजूदा वर्ग के आरक्षण हितों पर कोई असर नहीं होगा। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के तमाम-वर्ग-जाति संप्रदाय के लोगों को 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा। मोदी के गृहराज्य गुजरात में गैर आरक्षित वर्ग को दो साल पहले ही आरक्षण देने की कोशिश हो चुकी है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बीच सबसे पहले 29 अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्यमं­त्री आनंदी बेन पटेल ने 6 लाख से कम सालाना आय वालों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। तत्कालीन कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसे एक मई 2016 से लागू होना था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाकर अटक गया।गुजरात सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी में गई, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली और तभी से यह मामला संवैधानिक बेंच के पास विचाराधीन है। एडवोकेट कश्यप जानी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल को शुक्रवार को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब 6 लाख की बजाय 8 लाख सालाना आय वालों को इसका लाभ मिलेगा।

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