मोदी सरकार का बड़ा एलान- “सरकारी नौकरियों में सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण”

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लंबे समय से अपने हक़ के लिए संघर्ष कर रहे सवर्ण समाज के चहरे पर उस समय मुस्कराहट लौट आई, जब केंद्र की मोदी सरकार ने सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान कर दिया. सोमवार को मोदी कैबिनेट की हुई बैठक में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी.

माना जा रहा है कि एसएसटी एक्‍ट पर मोदी सरकार के फैसले के बाद सवर्ण जातियों में नाराजगी और हाल के विधानसभा चुनाव में तीन राज्‍यों में मिली हार के बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा. आरक्षण के लिए सरकार मंगलवार को संवैधानिक संशोधन विधेयक लाएगी और इस पर चर्चा के लिए दो दिन संसद का शीतकालीन सत्र बढ़ाया जा सकता है.

बताया जा रहा है कि ये दस फीसदी रिजर्वेशन संविधान के मुताबिक दिए गए 50% के ऊपर होगा. इसके लिए सरकार संविधान में संशोधन कर आरक्षण को 60 फीसदी तक बढ़ाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए मंगलवार को प्रस्ताव लाया जाएगा. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सवर्ण समाज में खुशी की लहर देखी जा रही है तथा सवर्ण समाज ने इसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है. सवर्णों को आरक्षण देने का मोदी सरकार का ये फैसला तुरुप के इक्के की तरह माना जा रहा है कि इससे काफी हद तक सवर्ण समाज की नाराजगी दूर होगी तथा समाज बीजेपी के साथ जुड़ेगा तो वहीं मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष भौचक्का रह गया है क्योंकि कोई भी पार्टी इसका विरोध कर सवर्णों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी.

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